२०८२ चैत्र ९, सोमबार ०७:०१
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को क्रसिङ याममा उखु अभावका कारण महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१ को रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी उद्योगले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
उद्योगले यस वर्षमा ३१ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखे पनि जम्मा २८ लाख ५३ हजार १७८ क्विन्टलमै सीमित हुन पुगेको जनाएको छ । यो लक्ष्यभन्दा करिब २ लाख ४७ हजार क्वीन्टल कम भएको जनाएको छ । उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाले दिएको जानकारी अनुसार उखुको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा क्रसिङ प्रक्रिया पटक– पटक अवरुद्ध भएको थियो । उनले भने, ‘उखु अभावकै कारण उद्योग सञ्चालनमा निरन्तरता दिन कठिन भयो । यसले समग्र उत्पादनमा असर पा¥यो ।’ उद्योगले पुस ७ गतेदेखि सुरु गरेको क्रसिङ प्रक्रिया ८९ दिन सञ्चालनमा रहेको थियो । महोत्तरीमा पछिल्लो दशकमा उखुखेतीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
एक दशकअघि १५ हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा हुने उखुखेती चार वर्षअघि घटेर ५–६ हजार बिघामा सीमित भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगले भुक्तानी प्रणाली केही सहज बनाएपछि खेती क्षेत्र बढ्दै हाल करिब ९ हजार बिघामा पुगेको छ । उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाका अनुसार भुक्तानी प्रणाली सुधारिए पनि मूल्य निर्धारण र सरकारी अनुदानको विषयमा किसान अझै असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘किसानलाई लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा उखुखेतीप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।’ किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ मूल्य माग गर्दै आए पनि सरकारले ६२० रुपैयाँ मूल्य र ७० रुपैयाँ अनुदान गरी कुल ६९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीको तुलनामा यो मूल्य न्यून भएको किसानहरूको गुनासो छ । कुशवाहाले सरकारले किसानसँग पर्याप्त परामर्श नगरी एकपक्षीय रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको गुनासो गरे । ‘बाली तयार भएपछि मात्र मूल्य तोकिने हुँदा किसान कमजोर अवस्थामा पुग्छन्,’ उनले भने । उद्योगले उखुको भुक्तानी तौल भएको दुई साताभित्रै दिने व्यवस्था कायम गरेको जनाएको छ ।
फागुन २६ गतेसम्म तौल भएका २६ लाख ३२ हजार क्विन्टल उखुको करिब १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ १ हजार १७४ किसानको बैंक खातामा भुक्तानी भइसकेको उद्योगले जनाएको छ । उखु खेती विस्तारका लागि मूल्य, अनुदान र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अन्यथा कच्चा पदार्थको अभावले उद्योग सञ्चालनमै चुनौती थपिने र किसानको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
